- Einzelfallhilfe, Gruppenabgebote
- Themenbezogene Workshops, Projekte und erlebnispädogische Maßnahmen
- Unterstützung der persönlichen Entwicklung
- Neue Erfahrungen jenseits der Bindung an eine menschenverachtende und/oder gewaltverherrlichende Gruppe
- Unterstützung in den Bereichen Bildung, Ausbildung, Arbeit
- Hilfe für nachhaltige
Angebote
Zielgruppen
- Betroffene von Hate-Speech
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Eltern und Familien
- Forschung / Universitäten
- Journalist*innen
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Multiplikator*innen
- Parteien / Politik
- Queere Personen
- Rechtsextrem gefährdete Jugendliche
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Beratung/ Weiterbildung zum Themenfeld Gaming und Rechtsextremismus
- Digital Streetwork in Gaming-/Gamingaffinen Netzwerken
- Monitoring von Gaming Plattformen
- Kampagnenarbeit mit Influencer*innen
- Öffentlichkeitsarbeit für Themenfeld
Angebote
Zielgruppen
- Beratungsstellen
- Betriebe / Unternehmen
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Eltern und Familien
- Fachkräfte
- Feuerwehr
- Forschung / Universitäten
- Frauen
- Gewerkschaften
- Journalist*innen
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Kirchen / Kirchlicher Raum
- Multiplikator*innen
- Parteien / Politik
- Queere Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
An das Mobile Beratungsteam Hamburg (MBT) können sich Einzelpersonen, Organisationen, Gremien und Institutionen wenden, wenn sie mit Vorfällen konfrontiert sind, die einen rassistischen, rechtsextremen, verschwörungsideologischen oder antisemitischen Hintergrund haben. Zu diesen Themenbereichen werden
Zielgruppen
- Beratungsstellen
- Betriebe / Unternehmen
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Eltern und Familien
- Fachkräfte
- Feuerwehr
- Forschung / Universitäten
- Frauen
- Gewerkschaften
- Journalist*innen
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Justiz / Justizvollzug
- Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Kirchen / Kirchlicher Raum
- Multiplikator*innen
- Parteien / Politik
- Polizei
- Queere Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
- Wir beraten bei Problemstellungen im Themenfeld Rechtsextremismus
- Wir beraten zu unterschiedlichen Erscheinungsformen von Antisemitismus, Rassismus, Antifeminismus, Homofeindlichkeit und Phänomenen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
- Wir unterstützen und begleiten bei der Erstellung und Umsetzung von Konzepten zum
Angebote
Zielgruppen
- Beratungsstellen
- Betriebe / Unternehmen
- Betroffene von Hate-Speech
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Fachkräfte
- Feuerwehr
- Forschung / Universitäten
- Gewerkschaften
- Journalist*innen
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Justiz / Justizvollzug
- Kirchen / Kirchlicher Raum
- Multiplikator*innen
- Parteien / Politik
- Polizei
- Queere Personen
- Rechtsextrem gefährdete Jugendliche
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
Unser Beratungsangebot unterstützt Sie bei diesen und weiteren Fragen und Anliegen in den Bereichen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus sowie Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Wir beraten grundsätzlich kostenfrei, unbürokratisch, vertraulich und auf Wunsch aufsuchend. Unsere Mitarbeitenden sind
Zielgruppen
- Bildungsarbeit: Aufklärung und Sensibilisierung sowie Vermittlung von Kompetenzen zum Umgang mit (Rechts-)Extremismus und seinen Erscheinungsformen
- Aufbau einer Beratungs- und Unterstützungsstruktur mit einer zentralen Anlaufstelle für Problemfälle und einem sportinternen Beraterteam
- Beratung der Sportvereine
Angebote
Zielgruppen
- Beratungsstellen
- Betriebe / Unternehmen
- Betroffene von Hate-Speech
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Eltern und Familien
- Fachkräfte
- Feuerwehr
- Forschung / Universitäten
- Frauen
- Gewerkschaften
- Journalist*innen
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Justiz / Justizvollzug
- Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Kirchen / Kirchlicher Raum
- Multiplikator*innen
- Parteien / Politik
- Polizei
- Queere Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
- Wir beraten zu Erscheinungsformen des Rechtsextremismus und erarbeiten Lösungsansätze mit unseren Beratungsnehmer*innen
- Wir verfolgen einen systemischen Ansatz nach den Qualitätsstandards des Bundesverband Mobile Beratung (BMB)
- Unsere Angebote sind kostenlos und vertraulich
Angebote
Zielgruppen
- Ausstiegswillige Personen
- Beratungsstellen
- Betriebe / Unternehmen
- Betroffene rechter Gewalt
- Betroffene von Hate-Speech
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Eltern und Familien
- Fachkräfte
- Feuerwehr
- Forschung / Universitäten
- Frauen
- Gewerkschaften
- Journalist*innen
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Justiz / Justizvollzug
- Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Kirchen / Kirchlicher Raum
- Multiplikator*innen
- Parteien / Politik
- Polizei
- Queere Personen
- Rechtsextrem gefährdete Jugendliche
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
Das Chronikprojekt sammelt und dokumentiert Fälle rechter Gewalt im Bundesland Bremen und stellt diese öffentlich zur Verfügung.
Zielgruppen
- Wir koordinieren die Distanzierungsberatung im Bereich Rechtsextremismus im Saarland
- Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner AWO Check Out beraten und begleiten wir potenziell distanzierungswillige Einzelpersonen
- Wir sind Erstansprechpartner für das Umfeld von rechtsorientierten Personen, die
Angebote
Zielgruppen
Der Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/Neonazismus (FORENA) existiert seit 1987. Zunächst unter der Bezeichnung Arbeitsstelle Neonazismus wurde er von der Friedensforscherin Christiane Rajewsky als Reaktion auf das vermehrte Auftreten von Rassismus und extrem rechten Ausdrucksformen bei
Zielgruppen
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Eltern und Familien
- Feuerwehr
- Frauen
- Gewerkschaften
- Journalist*innen
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Justiz / Justizvollzug
- Multiplikator*innen
- Parteien / Politik
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
- Wir unterstützen mit unseren Angeboten die politische Meinungsbildung und Kompetenz. Wir wollen Mittel und Wege zur Lösung gesellschaftlicher Probleme suchen und aufzeigen. Mit der Ermunterung zum Engagement sind wir bestrebt, einen Beitrag zur
Zielgruppen
- Betriebe / Unternehmen
- Betroffene von Hate-Speech
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Eltern und Familien
- Fachkräfte
- Feuerwehr
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Kirchen / Kirchlicher Raum
- Multiplikator*innen
- Parteien / Politik
- Rechtsextrem gefährdete Jugendliche
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
- Das Beratungsnetzwerk „kompetent vor Ort. gegen Rechtsextremismus“ bietet Beratung, Unterstützung und Entlastung für Menschen, die – in welcher Weise auch immer – von rechtsextremen Äußerungen oder Handlungen betroffen sind und/oder sich aktiv dagegen
Zielgruppen
- Wir forschen zu den Themen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus.
- Wir evaluieren Projekte.
- Wir führen Diskursanalysen durch.
- Wir bieten Workshops für Diskursanalysen an.
- Wir verfügen über ein umfangreiches Archiv rechtsextremer Schriften (Besuch nach Anmeldung).
Angebote
Zielgruppen
- Ausstiegswillige Personen
- Beratungsstellen
- Betroffene rechter Gewalt
- Betroffene von Hate-Speech
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Eltern und Familien
- Fachkräfte
- Frauen
- Gewerkschaften
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Justiz / Justizvollzug
- Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Multiplikator*innen
- Polizei
- Queere Personen
- Soziale Einrichtungen
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
Das Demokratie-Zentrum Sachsen ist ein Kooperationsverbund staatlicher und nicht-staatlicher Akteure, die sich für die Stärkung der Demokratie und gegen extremistische
und menschenfeindliche Bewegungen im Freistaat Sachsen engagieren.
In der Landeskoordinierungsstelle des Demokratie-Zentrums laufen
Angebote
Zielgruppen
- Ausstiegswillige Personen
- Beratungsstellen
- Betriebe / Unternehmen
- Betroffene rechter Gewalt
- Betroffene von Hate-Speech
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Einzelpersonen
- Eltern und Familien
- Fachkräfte
- Feuerwehr
- Forschung / Universitäten
- Frauen
- Gewerkschaften
- Journalist*innen
- Jugendliche / Junge Erwachsene
- Justiz / Justizvollzug
- Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Kirchen / Kirchlicher Raum
- Multiplikator*innen
- Parteien / Politik
- Polizei
- Queere Personen
- Rechtsextrem gefährdete Jugendliche
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
- Das Beratungsnetzwerk Hessen stellt ein umfangreiches Angebot zur Verfügung, um demokratische Strukturen zu stärken, Rechtsextremismus und Rassismus vorzubeugen sowie Betroffenen Hilfe zu geben.
- Dem Netzwerk Hessen gehören zahlreiche Mitglieder unterschiedlicher staatlicher, nichtstaatlicher und
Angebote
Zielgruppen
- Ausstiegswillige Personen
- Beratungsstellen
- Betroffene rechter Gewalt
- Betroffene von Hate-Speech
- Bildungseinrichtungen / Schulen
- Bündnisse / Initiativen
- Eltern und Familien
- Fachkräfte
- Feuerwehr
- Frauen
- Gewerkschaften
- Justiz / Justizvollzug
- Kinder- und Jugendsozialarbeit
- Kirchen / Kirchlicher Raum
- Multiplikator*innen
- Polizei
- Rechtsextrem gefährdete Jugendliche
- Soziale Einrichtungen
- Sportvereine / Sportverbände
- Vereine / Verbände
- Verwaltung und Kommunen
In Thüringen werden alle Maßnahmen, Strukturen und Projekte gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit gebündelt. Die Koordination des Programms erfolgt im Rahmen des Landes-Demokratiezentrums im Thüringer Ministerium
Angebote
Zielgruppen
Als Archiv-, Ausstellungs- und Lernort informiert das Dokumentationszentrum insbesondere über die Geschichte und Dimension der größten Gruppe der NS-Zwangsarbeit. Rund 8,4 Millionen Menschen wurden als „zivile“ Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten