Zielgruppen
Unser Angebot im Bereich Demokratiebildung:
- Ausstellung "Demokratie stärken"
- Workshops
- Lehrer_innenfortbildung
- Lesungen
- Diskussionsveranstaltungen
- Studien
- Argumentationstrainings
Unser Angebot im Bereich Demokratiebildung:
Die Bildungsangebote können im außerschulischen und schulischen Rahmen der Politischen Bildungsarbeit als Abendveranstaltungen, Tagesseminare oder als (mehrtägige) Fortbildungen durchgeführt werden. Außerdem ist es möglich die Angebote auf Grund der Corona-Pandemie auch virtuell, also
Wir bieten Workshops, Projekttage, Seminare, Trainings und Fortbildungen zu Antisemitismus, Rassismus und anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit an.
Wir entwickeln innovative Konzepte, Methoden und Materialien für die antisemitismus- und rassismuskritische Bildungsarbeit, führen hierzu Projekte
BEFORE berät und unterstützt Menschen, die im Raum München leben und/oder bei Vorfällen im Raum München!
Wir unterstützen:
Wir sind Anlaufstelle
Neben dem im Namen des Vereins dargestellten Hauptbetätigungsfeld bieten wir für MigrantInnen in unserer Anlaufstelle Büro/Internetcafé allgemeine Hilfe beim Umgang mit Ämtern und Behörden, begleiten sie zu diesen und/oder
Beratung von Eltern, Angehörigen und Fachkräften wenn Jugendliche und nahestehende Personen aus dem Beziehungsumfeld sich an der extrem rechten Szene orientieren.
Der Fokus der Arbeit des apabiz richtet sich auf die extreme Rechte in Deutschland nach 1945.
Wir beobachten und analysieren militante Neonazis und Rechtsterrorist*innen, extrem rechte Parteien, Kameradschaften, organisierte Rassist*innen und Antifeminist*innen und
In Thüringen werden alle Maßnahmen, Strukturen und Projekte gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit gebündelt. Die Koordination des Programms erfolgt im Rahmen des Landes-Demokratiezentrums im Thüringer Ministerium
Als Archiv-, Ausstellungs- und Lernort informiert das Dokumentationszentrum insbesondere über die Geschichte und Dimension der größten Gruppe der NS-Zwangsarbeit. Rund 8,4 Millionen Menschen wurden als „zivile“ Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten