Zielgruppen
Unser Angebot im Bereich Demokratiebildung:
- Ausstellung "Demokratie stärken"
- Workshops
- Lehrer_innenfortbildung
- Lesungen
- Diskussionsveranstaltungen
- Studien
- Argumentationstrainings
Unser Angebot im Bereich Demokratiebildung:
BEFORE berät und unterstützt Menschen, die im Raum München leben und/oder bei Vorfällen im Raum München!
Wir unterstützen:
Wir sind Anlaufstelle
Neben dem im Namen des Vereins dargestellten Hauptbetätigungsfeld bieten wir für MigrantInnen in unserer Anlaufstelle Büro/Internetcafé allgemeine Hilfe beim Umgang mit Ämtern und Behörden, begleiten sie zu diesen und/oder
Beratung von Eltern, Angehörigen und Fachkräften wenn Jugendliche und nahestehende Personen aus dem Beziehungsumfeld sich an der extrem rechten Szene orientieren.
Das Projekt unterstützt Betroffene bei der Bewältigung und Aufarbeitung von Übergriffen mit rechtem, rassistischem, antisemitischem oder menschenfeindlichem Hintergrund. Wir unterstützen Sie bei allen – von Ihnen gewünschten – Schritten von der Anzeige der
Der Fokus der Arbeit des apabiz richtet sich auf die extreme Rechte in Deutschland nach 1945.
Wir beobachten und analysieren militante Neonazis und Rechtsterrorist*innen, extrem rechte Parteien, Kameradschaften, organisierte Rassist*innen und Antifeminist*innen und
Der Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW e.V. ist ein Zusammenschluss von 29 NS-Gedenkstätten, Dokumentations- und Begegnungszentren, Lern- und Erinnerungsorten in Nordrhein-Westfalen. Als gemeinnütziger Verein fördert er die Zusammenarbeit seiner Mitglieder in
In Thüringen werden alle Maßnahmen, Strukturen und Projekte gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit gebündelt. Die Koordination des Programms erfolgt im Rahmen des Landes-Demokratiezentrums im Thüringer Ministerium
Als Archiv-, Ausstellungs- und Lernort informiert das Dokumentationszentrum insbesondere über die Geschichte und Dimension der größten Gruppe der NS-Zwangsarbeit. Rund 8,4 Millionen Menschen wurden als „zivile“ Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten